विश्वका धेरै मुलुकले यथेष्ट लाभ लिइरहेका बेला नेपाल भने बीआरआई कार्यान्वयमा आनाकानी गरिरहेको छ। सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ तथा अन्य शक्ति केन्द्रको दवाबका कारण नेपालले भनेजस्तो गरी बीआरआईबाट फाइदा लिन सकेको छैन ।

भूराजनीतिक मामिलामा नेपाल अत्यन्त संवेदनशील स्थानमा रहेको छ। चीन र भारत नेपालका विशाल छिमेकी मुलुक मात्र नभई विश्वकै विशाल अर्थतन्त्र पनि हुन्। चीन र भारतका बीचमा रहँदा नेपाललाई असङ्ख्य लाभ र अवसर त छँदैछ，थप शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल बन्ने संभावना पनि उत्तिकै छ।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बर ७ तारिख कजाकिस्तानको भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गरेका हुन्। त्यसको एक महिनापछि उनी इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे। अनि त्यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले सी चिन फिङद्वारा घोषणा गरिएका दुवै कार्यक्रमलाई चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

रेशमी मार्ग इसापूर्व १३० देखि हान वंशको शासन कालमा सुरु भएको मानिन्छ। रेशमी मार्गले पल्लो शान्षीको सिआन हुँदै चीनलाई रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो। रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुट चीन, भारत, अरेबिया, ग्रिस, रोम र समुद्रलाई छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको थियो। अहिले त्यही सन्जाल ब्युझाएर चीनले ती मुलुकहरुले प्रश्वस्त आर्थिक लाभ लिउन् भन्ने चाहेको छ। रेशमी मार्ग र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई जोडेर पहिले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात् एक पेटी एक मार्ग भन्न भनिन्थ्यो। रेशमी मार्गले चीन र युरोपलाई जोड्छ जसलाई ‘बेल्ट’भित्र राखिएको छ भने समुद्री रेशमी मार्गले एसिया र अफ्रिकालाई जोड्छ जसलाई ‘रोड’ले समेटेको छ। रेशमी मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई नै परिमार्जित भाषामा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बीआरआई भन्न थालिएको हो। ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गका रुपमा रहेको रेशमी मार्गलाई ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सन्जाल मार्फत एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको आर्थिक कार्यक्रम नै ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ हो।

हाल बीआरआईमा विश्वमा सबैभन्दा व्यापक तथा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको छ। यसले नयाँ विकास चरणमा प्रवेश गरेर विकासको नयाँ विचारधारासँगै नयाँ प्रारुपको निर्माण गरिरहेको छ। यही वर्षदेखि चीनमा सुरु भएको १४ औँ पञ्च वर्षीय योजनामा समेत बीआरआईलाई समावेश गरिएको छ। १४ औँ पञ्च वर्षीय योजनाको दस्तावेजमा भनिएको छ ‘आधुनिक समाजवादी चीनको चौतर्फी निर्माणका लागि शुभारम्भ भएको छ। बीआरआईले सहयोगत्मक साझेदारी र पूर्ण विश्वका लागि अझ बढी बजारमुलक अवसर ल्याउने छ।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बीआरआई बारेमा भनेका छन्：नयाँ शुरुवातमा चीनले शान्ति，विकास，सहयोग र साझा फाइदा जस्ता सिद्धान्त लिँदै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। मानव भाग्य समुदायको निर्माण गर्दै बीआरआईको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।

आठ वर्षको यात्रामा बीआरआईले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई विशाल लाभको प्रतिफल दिएको छ। हालसम्म बीआरआई सहयोगात्मक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संख्या १४० पुगेको छ। बीआरआई सम्बन्धी सहयोगात्मक साझेदारीबीचको रकम ९२ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। चिनियाँ व्यवसायले सम्बन्धित तटवर्ती मुलुकमा गरेको प्रत्यक्ष लगानीको रकम १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ।

उल्लिखित तथ्यबाट बीआरआई नै वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा व्यापक र सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको पुष्टि हुन्छ। बीआरआई निर्णय प्रस्तावले अझ बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विश्वास र समर्थन जित्दै गएको छ। बीआरआईले ‘संयुक्त छलफल’, ‘संयुक्त निर्माण’ र ‘संयुक्त उपभोग’ विचार सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। यही सिद्धान्तलाई संयुक्त राष्ट्र संघ，बीस मुलुक समूह，एपेक，शाङ्हाई सहयोग संगठन，ब्रिक्स जस्ता थुप्रै बहुपक्षीय संयन्त्रले आफ्ना दस्तावेजमा बीआरआईलाई समावेश गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव आन्टिनिओ गुटेरेसले बीआरआई ऐतिहासिक माटोमा जन्मिएको भनेर प्रशंसा गरेका छन्। चीन विश्वव्यापी विविधताको मुख्य शक्ति बनेको भन्दै उनले बीआरआई प्रस्तावले प्राचिन रेशमी मार्गको स्पष्ट व्याख्या गरेको औँल्याएका छन्।

बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ। हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि नेपालले बीआरआईसँग उल्लेख्य परियोजना प्रस्ताव गर्न सकेको छैन। ‘बीआरआई’ कार्यक्रमसँग जोडिने हरेक राष्ट्रले यथेष्ट फाइदा लिएका छन्। यस अवधारणा अनुसार चीनको वाह्य लगानीको पूँजी र पूर्वाधारका आयोजना नेपालमा पनि निर्माण हुनेछन्। विशेष गरी उपकरणको प्रविधि र वौद्धिक सम्पत्तिको आपूर्ति हुनेछ। यससँगै इन्जिनियरिङनिर्माण र परियोजना वित्त पनि आपूर्ति हुनेछ। नेपाली स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्नेछन्। यसले नेपालमा चिनियाँ बजारलाई थप विस्तार हुनेछ।

चीनले वैदेशिक लगानी र सहयोगलाई बीआरआईको एकद्वार बास्केटमा राखेको छ। नेपालको जलविद्युत, सुरुङ मार्ग, खानी उत्खनन, विमानस्थल निर्माण/विस्तार, सडक, पुल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित विकास लगायतका ठूला पूर्वाधारमा बीआरआई अपरिहार्य छ। किनभने चीनसँग यथेष्ट पूँजी र प्रविधि छ। नेपालको विकासबाट चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले पनि फाइदा लिने भएकाले चीन पनि नेपालमा लगानी र सहयोग गर्न लालायित छ। नेपाल चाहिँ आफ्नो देशको विकासभन्दा पनि कुनै अमुक शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाउनका लागि चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई आलटाल गरिरहेको छ।

चीनकै पहलमा ४० अर्ब डलरको रेशमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ। यो फन्ड अति आवश्यक ठानिएका र न्युन आर्थिक क्षमता भएका मुलुकमा लगानी हुने अथवा अनुदान दिइने छ। यो कोषले पनि नेपाललाई ठूलो भरथेक गर्नेछ। कोष स्थापनाको उद्देश्यसँग नेपालका आवश्यकताहरु पनि मिल्दाजुल्दा छन्।

चीनले आर्थिक विकासका ठूलाठूला सपना बाँडेर अविकसित वा अति कम विकसित मुलुकलाई सुरुमा ऋण लिन लगाउने, ऋण तिर्न नसकेपछि तिनको सम्पत्ति कब्जा गर्ने र क्रमश: सार्वभौमसत्तामै दख्खल दिन सक्ने भनेर आलोचना पनि हुने गरेको छ। विशेष गरी अमेरिकी सम्बन्ध पक्षधरले चीनमाथि यस्तो आलोचना गर्ने गर्ने गरेका हुन्। बीआरआईलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्वलाई कम गर्ने माध्यमका रुपमा चुनौति ठानेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतले अहिलेसम्म बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छैन। चीनले अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यसलाई नितान्त विकास साझेदार दाबी गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल भ्रमणमा रहेका केही उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल बीआरआईमा सहभागी हुनु नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस प्रकार नेपाल आफ्नो हित र स्वार्थ हेर्न छोडेर अन्य शक्ति केन्द्रलाई खुशी बनाउन खोज्दा निकै ठूलो अवसरबाट बन्चित हुँदै गएको स्पष्ट छ।