मोहन बस्नेतलाई विशेष अदालतले माग्यो २५ लाख धरौटी

मोहन बस्नेतलाई विशेष अदालतले माग्यो २५ लाख धरौटी



विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतसँग २५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

सञ्चारमन्त्री छँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्सका उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेपछि बस्नेत आइतबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा आइतबारै उनको बयान लिइएको थियो। बयानपछि भएको थुनछेक बहसपछि उनले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने आदेश सुनाइएको हो।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलले राज्यमाथि ३ अर्ब बढी घोटला गरेकोले थुनामै राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए। बस्नेतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा पदमबहादुर गिरीलगायतले बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्राधिकरणको खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा मन्त्रीको संलग्नता र जिम्मेवारी नहुने दाबी गरेका थिए।

तर, अदालतले उनलाई अहिले नै निर्दोष भन्न नसकिने भन्दै धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो। धरौटी जम्मा नगरे पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकका निर्वाचित सांसदसमेत रहेका बस्नेतले सञ्चारमन्त्री छँदा पदीय दुरूपयोग गरी ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँबराबरको घोटाला गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ १ गते अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्मा मात्र निहित अधिकारको अपव्याख्या गरी टेरामक्सका उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोप छ।

टेरामक्सका लागि परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, सफ्टवेयरको स्थापना लगायतका कुनै कार्य नगरी सामान आपूर्ति गरेबापत १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो।

भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको थप रकम पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस प्रकरणमा १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ।

अन्य अभियुक्तहरू प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, नेपाल सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री धनराज ज्ञवाली, प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीलगायत छन्।

यस्तै प्राधिकरणका निर्देशकहरू विजयकुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता जमाल अनौती, एजेन्ट दिलीपकुमार गुरुङ र तेजप्रसाद खरेल पनि यस मुद्दाका अभियुक्त हुन्।