काठमाडौँ । “संविधान र कानुनको मैले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छैन, आचारसंहिता पनि उल्लङ्घन गरेको छैन”, सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयानका क्रममा भने, “महाअभियोगलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण नै छैन, त्योबिना मलाई साढे छ महिना निलम्बनमा राखियो, त्यो गलत छ ।”

सिंहदरबारमा आज दोस्रो दिन समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सभापति विष्टले गरेको छैटौँ प्रश्न ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याकार हो । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने तपाईंको आचारण जिम्मेवारपूर्ण देखिएन नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले उक्त भनाइ राखेका हुन् ।

राणाले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत नै भएकोमा दुई मत नभएको तर आफू शक्ति सन्तुलनको विषयमा नचुकेको दावी गरे । “ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न कहाँनेर सकेन ?” प्रश्नको शैलीमा उनले भने, “न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्ने महाअभियोगको प्रस्तावमा देखियो, यसमा केही आधार नै छैन ।” उनले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको भन्दै थपे, “मैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको जिम्मेवारी कहाँ पूरा गरिन ? जस्ले आरोप लगाउनुभएको छ, निष्पक्ष ढङ्गले कसरी न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?”

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक पटक आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको उल्लेख गर्दै भने, “कुनै वस्तुनिष्ट कारणबिना महाअभियोग लगाउन मिल्छ र ? महाअभियोग लगाउन पुष्टि हुने आधार र कारण छैन ।” उनले नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनका क्रममा महाअभियोग लगाउनुपर्ने २१ बुँदे कारणकै विषयलाई लिएर संसद्मा महाअभियोगको दर्ता भएको दावी गरे।

समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले सोही विषयमा प्रश्न गरे, “बारले जुन बुँदा अघि सार्यो । त्यही बुँदालाई लिएर माननीयले हस्तक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गर्नुभयो भन्नुभयो । त्यो विषय पनि गम्भीर छ । अर्को न्यायाधीश र बारले संविधान र कानुनले बर्जित गरेका काम गरेको कुरा पनि भन्नुभयो । ती व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने विषयमा धारणा के छ ?”

उत्तरमा राणाले भने, “म पनि १८ वर्ष बारको सदस्य भएर काम गरेको हुँ, बारको हकमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ”, उनले भने, “त्यो सुझावमा फेरि नेपाल बार र सर्वोच्च बारको अध्यक्षहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ।”

नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको शुद्धीकरणको विषयमा गत कात्तिक ७ गतेदेखि आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो भने ८ गते सर्वोच्च बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै निकास दिदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए ।

न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार र आचरणका बारेमा बेलाबेला प्रश्न उठने गरेको विषयमा उनले भने, “न्याय परिषद् छ, त्यसले अध्ययन गर्छ, न्याय परिषद् ऐनमा एउटा गल्ती देखाएर सचेत गराउने र अर्को अवकाश नै दिने छ ।”

समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माको ‘ललिता निवासको जग्गाको मुद्दामा बारम्बार किन न्यायाधीश परिवर्तन गर्नुभयो ? यत्रो ठूलो मुद्दामा लापर्बाही गर्नु त्रुटि होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गत कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको र सोही विषयलाई लिएर आफूलाई महाअभियोग लगाएको दावी गर्नुभयो । “अदालतमा आन्दोलन कात्तिक ७ गतेबाट सुरु भयो, त्यस्ले गर्दा कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने काम हुन सकेन”, उनले भने, “आफ्नो नाताभित्र पर्ने व्यक्तिले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएर पछि सर्याे, मैले लम्व्याएको होइन, फैसला सुनाउने भन्दाभन्दै महाअभियोगको कुरा आयो ।”

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको समितिमा बयान दिने काम सकिएको छैन । कूल ४३ प्रश्नमा आजसम्म जम्मा छ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ । थप बयान यही भदौ १९ गते हुनेछ ।

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले उनलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । राणाविरूद्ध नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।