बंगलादेशको ताजा हाल, नयाँ सरकार गठन तर प्रहरी छैनन् कार्यालयमा

बंगलादेशको ताजा हाल, नयाँ सरकार गठन तर प्रहरी छैनन् कार्यालयमा



बंगलादेशमा सरकार ढलेपछि डा। युनुसको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यससँगै केही दिनदेखि राज्यको सत्तामा रहेको शून्यताको अन्त्य भएको छ । शेख हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि शून्यता सिर्जना भएको थियो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । बढ्दौ हिंसालाई रोक्ने म्यान्डेट छ, तर प्रहरी चौकी प्रहरीविहीन छन् । देशभरका अधिकांश ठाउँमा प्रहरीमाथि हमला भएका कारण उनीहरु कार्यालयमा भेटिदैनन् । प्रहरीले दमन गरेको आरोपकाबीच धेरै ठाउँमा उनीहरुमाथि हमला भएको छ लखेटिएको छ ।

तर नयाँ सरकार शुरूदेखि नै धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । मुलुकको शान्ति व्यवस्था धरासायी भइसकेको अवस्थामा यो सरकारले कार्यभार सम्हालिरहेको छ ।

बंगलादेशमा अशान्तिको वातावरण छ । देशको आर्थिक अवस्था पनि तनावपूर्ण अवस्थामा छ । यसका साथै राज्यमा सुधारको पनि ठूलो खाँचो छ । ​बंगलादेशमा नयाँ सरकारका ठूला चुनौतीहरू के के छन् भन्ने विषयमा धेरै बहस चलिरहेको छ ।

यसैबीच, बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारले शपथ लिएको १६ घण्टाभित्र विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू बाँडफाँट गरेको छ ।

सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले रक्षा, शिक्षा, खाद्यान्न, भूमिलगायत कूल २७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

उनीसँगै अन्य १३ सल्लाहकारमा १३ मन्त्रालय बाँडफाँट गरिएको छ । नयाँ सरकारमा मो। तौहिद हुसेनले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । सेवानिवृत्त सैनिक अधिकृत एम सखावत हुसेनले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

बंगलादेश बैंकका गभर्नर रहेका सालेह उद्दिन अहमदलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । हालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नाहिद इस्लामले हुलाक, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र आसिफ महमूद सजिब भुइयाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएका छन् ।

सरकार ढलेपछि ढाकाका प्रायः सबै प्रहरी बेपत्ता छन् । योसँगै देशका धेरै ठाउँमा प्रहरी चौकीमा आक्रमण भएको छ । मानिसहरूले मुख्यतया कानून र व्यवस्था निकायहरूलाई गोली हान्ने, गिरफ्तार गर्ने र यातना दिएको आरोप लगाएका छन् । यसको विरोधमा जनताले आक्रोश पोखेका छन् ।

समग्रमा मुलुकमा कानून र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकाय र आम जनताबीच विश्वासको स्पष्ट संकट देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जुबैदा नसरीन अहिलेको अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य बनाउन नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार, जनतालाई समस्यामा पार्ने र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सेवाभावको अभावको इतिहास फेर्नुपर्छ । बंगलादेशका जनताले भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगलगायत धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । मुलुकमा राजनीतिक सरकार गठन हुनुअघि नै यसमा सुधार गर्नुपर्ने धेरैले माग गरिरहेका छन् ।

अब राज्य व्यवस्थाका सबै निकायमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक विश्लेषक जुबैदा नसरीनले सबै संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

हालैका वर्षहरूमा बंगलादेशको आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक जीवनमा विस्तारै असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको थियो । विद्यार्थी आन्दोलनमा सबै प्रकारका जनताको सहभागिता हुनुको प्रमुख कारण यही हो ।

देशको आर्थिक अवस्था विस्तारै खस्किदै गएको छ, वस्तुको भाउ बढ्दै गएको छ, मुद्रास्फीति असह्य अवस्थातर्फ उन्मुख छ ।

नीति अनुसन्धान संस्थानका कार्यकारी निर्देशक अहसान एच मन्सुर नयाँ सरकारले जनताको विश्वास कायम राख्ने हो भने सुरुमा मुद्रास्फीति र अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दुई–तीन महिनाभित्र अर्थतन्त्रका केही पक्षमा स्थायित्व आउनुपर्छ,’ उनले भने, “चार–पाँच महिनामा मुद्रास्फीति घटाउनुपर्छ । विनिमय दर सामान्य हुनुपर्छ, सञ्चिति अलिकति बढाउनुपर्छ । यहाँ मानिसहरूले चाँडै केही परिणामहरू देखाउन आवश्यक छ।” बीबीसी