काठमाडौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगले पाँच महिनासम्म पनि काम सम्पन्न गरेको छैन।

सरकारले १४ असोजमा आयोग गठन गरी तीन महिनाको कार्यावधि दिएको थियो। तर दुई महिना म्याद थप गर्दा समेत आयोगले काम पूरा गरेको छैन। श्रोतका अनुसार सरकारले फेरि जाँचबुझ आयोगको कार्यावधि थप गर्ने तयारी भइरहेको छ।

गत साउन २ गते विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलोग्राम सुन र विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको नौ केजी सुन तस्करी प्रकरणपछि गठित जाँचबुझ आयोगलाई अदालतसरह अधिकार र सुविधा पाउने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा नेपाल प्रहरोका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजङ्ग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य छन्।

आयोगको यसअघि तोकिएको कार्यावधि मंगलबार सकिँदैछ। मंगलबारपछि सरकारले आयोगको थप १५ दिन म्याद थप गर्ने तयारी छ। आवश्यक प्रमाणहरु पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण अन्तिम प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएको आयोगका संयोजक डिल्लीराज आचार्यले बताए।

उनका अनुसार आयोगले म्याद थपका लाग गृह मन्त्रालयमार्फत म्याद थपको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ। चार वटा समूहले फरक फरक विषयमा प्रतिवेदन लेखेर सकिएको र प्रमाणहरुको पुनःपरीक्षण भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सो प्रकरणमा पूर्वसभामुख तथा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालगायत २८ जनासँग कागजी बयान र साढे ३३ केजी सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती गोरे सहित ३२ जना प्रतिवादीसँग पुनः बयान लिएको छ।

गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको साढे ६० किलोग्राम सुन बरामद गरेको थियो। सो सुन ‘ब्रेक शू’ भित्र लुकाएर ल्याइएको अवस्थामा फेला परेको थियो।

प्रारम्भमा यही सुन प्रकरणबारे विभाग र पछि सरकारको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो। सो प्रकरणमा राजनीतिकरण भएपछिसुन समातिएको तीन महिनापछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।