काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनहरू ६० दिनभित्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो।

कार्यसूचीअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज ओझेलमा पर्ने अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटलाई समाधान गर्न यो कदम चालिएको हो। सोहीअनुसार विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा “भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट” जस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालय तहका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले दीर्घकालदेखि देखिँदै आएको नतिजा ढिलाइको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक कार्यविधि तत्कालै बनाउन निर्देशन दिने भएको छ। यस निर्णयले विभिन्न कारणले नागरिकता नलिएका वा प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

यस्तै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि हटाइने घोषणा गरिएको छ। साना बालबालिकामा परीक्षा केन्द्रित दबाब कम गर्दै उनीहरूको मनोवैज्ञानिक विकासलाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना रहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र विद्यार्थीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यी नीतिगत परिवर्तनहरू अघि बढाएको जनाएको छ।