काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा हालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीले नेपालको विद्यमान शासकीय स्वरूप, शिक्षा र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने महत्त्वाकांक्षी एजेन्डा अघि सारेको हो ।
पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले परम्परागत दलहरूको विकल्पमा ‘श्रम र उत्पादन’लाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक संस्कार शुरू गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता सत्य घले गुरुङद्वारा जारी घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपदेखि आईएनजीओ खारेजीसम्मका कडा प्रस्ताव समेटिएका छन् ।

पार्टीले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ । घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

समावेशी सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग र जातिको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भने एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने भनिएको छ ।

घोषणापत्र अनुसार सांसदको काम कानून बनाउने मात्र हुनेछ । सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र मन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यदि कुनै सांसद मन्त्री बनेमा उसको सांसद पद स्वतः खारेज हुनेछ । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनेछ ।

पार्टीले आफ्नो मूल राजनीतिक दर्शनलाई ‘हर्कवाद’ भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको सन्तुलित विकासले मात्रै जगतको रक्षा गर्न सक्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीतिले मात्रै अभाव, गरिबी र विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने दर्शन नै हर्कवाद हो ।’

शिक्षा क्षेत्रमा पार्टीले नौलो र कडा नीति अघि सारेको छ । विद्यालयमा हप्ताको ३ दिन मात्र सैद्धान्तिक पढाइ हुनेछ भने बाँकी ४ दिन विद्यार्थीलाई उत्पादन र साहित्य सिर्जनामा लगाइनेछ । कक्षा १२ सम्म जनोपयोगि सीप (खाना पकाउन र लुगा सिउन) अनिवार्य सिकाइनेछ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थीले अनिवार्य सैनिक तालिम लिनुपर्नेछ । सैनिक तालिम पूरा गरेपछि मात्रै उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाइने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । साथै, शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीले अनुदार नीति लिएको छ । देशमा क्रियाशील सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओ०हरू खारेज गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सीमा सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सिमानामा खटाइने र सीमा अतिक्रमणलाई पूर्ण रूपमा रोकिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्र अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई तत्काल नागरिकता दिइने छैन । उनीहरूले निरन्तर ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको र विदेशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुशासन कायम गर्न सरकारी कर्मचारीले गल्ती गरेमा सरुवा मात्र नभई सोझै जागिरबाट बर्खास्त गर्ने कठोर नीति लिइने उल्लेख छ ।

सबै सरकारी बैठक पारदर्शी बनाउन प्रत्यक्ष प्रसारण ९लाइभ० गरिनेछ । नयाँ पुस्ताको भावना सम्बोधन गर्न ‘जेनजी’को गुनासो सुन्न छुट्टै आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले गरेको छ ।