काठमाडौँ । निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले छलफल गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा सोका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन लगायत विषयमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितका पदाधिकारीले छलफल गर्नुभएको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिने जानकारी गराउनु भयो ।
छलफलमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू मौज्दातमा रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले मौज्दातमा नभएका अन्य सामग्रीसमेत स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीलाई प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गरिने बताउनु भयो ।
यसैगरी, उहाँले राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गर्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचनमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवम् सञ्चार जगत लगायत सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
छलफलमा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायत सम्बन्धित अधिकारीहरू र आयोगको तर्फबाट निर्वाचन आयुक्तद्वय डा। जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन सम्शेर जबरा तथा आयोगका सचिव महादेव पन्थ लगायतको उपस्थिति रहेको रहेको जानकारी आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले प्रकाशित गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राससका अनु्सार छलफलमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको तयारी गर्नैपर्ने र तयारीका सम्बन्धमा कुनै अवरोधहरू छन भने त्यसलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि प्रभावकारी समन्वय गर्न प्रारम्भिक कुराकानी भएको जनाउँदै पछि आउने चुनौतीका विषयमा नेपाल सरकारसँग निरन्तर छलफल हुने बताउनुभयो । निर्वाचनको कार्यभार पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकार र आयोग स्पष्ट रहेको बताउँदै उहाँले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र एवं मितव्ययी निर्वाचन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधनलगायत आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दैआएको छ । हाल आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० रहेका छन् ।
यसअघि असोज २ गते आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको सन्दर्भमा गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबिच छलफल भएको हो ।
गृहमन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने उपायबारे सोच्न भनेपछि आयोगले त्यसका लागि कानुनी विज्ञसँग छलफल गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया