एनआरएनका ५८ वटा एनसीसीका पदाधिकारीको मिट एण्ड ग्रीट सम्पन्न

एनआरएनका ५८ वटा एनसीसीका पदाधिकारीको मिट एण्ड ग्रीट सम्पन्न


मेलबर्न, अष्ट्रेलिया । गैरआवासीय नेपाली संघले जुलाई महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरेका ५८ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी र आइसीसी सदस्यहरूसँग मिट एण्ड ग्रीट सम्पन्न गरेको छ ।
जुम मार्फत भएको कार्यक्रममा एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले साधारण सभा र निर्वाचन दुवै एनसिसीको वैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै, यी प्रक्रियालाई सहज र सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा सबै एनसिसीहरूप्रति बधाई दिएका थिए ।

कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा। हेमराज शर्माले ‘गैरआवासीय नेपाली संघको यात्रा’ शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले महाधिवेशनका लागि डेलिगेट्स चयनको प्रक्रिया बुझाइएको भिडियो पनि सार्वजनिक गरे ।

उपाध्यक्ष ले संघको गरिमा एनसिसीहरूकै बलमा रहेको भन्दै, विधि र कानुनको पालना गर्दै संघको प्रतिष्ठा यथावत राख्न सुझाइन्।

महासचिव गौरीराज जोशीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामशरण सिंखडा, रोजिना प्रधान राई र रबिनप्रसाद शेरचन, प्रवक्ता फणिन्द्र पन्त, महिला संयोजक अनुजा प्रधान, युवा उपाध्यक्ष रोशन थापा, डिआरसी रोबर्ट लिम्बू, युरोप सचिव भुवन अर्याल, सह–कोषाध्यक्ष कञ्चन थापा, सचिव पारसमणि पोख्रेल, ओसियाना क्षेत्रीय संयोजक दिनेश पोख्रेल, अमेरिका क्षेत्रीय संयोजक बेद बस्नेतले पनि नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

६ सयभन्दा बढी सहभागी कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो आगामी कार्यदिशा, अनुभव र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

कुँवरले भने धन्यवाद

एनआरएन अष्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कुँवरले उक्त अवसरमा बोल्दै आईसीसीले नवनिर्वाचित पदाधिकारीबीच परिचयात्मक कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद दिए । उनले एनआरएन आईसीसीले लेबी रकमबाट नै एनआरएन अष्ट्रेलियालाई भवन खरिदका बखत ३४ हजार डलर अनुदानका रुपमा फिर्ता गरेकोमा पनि प्रशंसा गरे । कार्यक्रममा बोल्दै कुँवरले आगामी अधिवेशनका लागि सहभागी हुने क्रममा बुझाउनुपर्ने लेबी रकममा कडाई गर्न नहुने भन्दै आफुहरुलाई चौतर्फी दबाब रहेको पनि खुलाएका थिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष बद्री केसीले कुनैपनि एनसीसीले आफ्नै भवन खरिद गरेमा त्यस्ता एनसीसीलाई प्रतिसदस्य २ डलर रिबेट उपलब्ध गराउने संस्थाको नीति रहेको बताएका थिए ।