बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने तत्काल रिहा नहुने भएका छन्।

लामिछानेले आफ्नो भागको बिगोबमोजिम बैंक ग्यारेन्टी बुझाई मुद्दाबाट छुटकारा खोजेका थिए। तर, उनको निवेदनमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले तत्काल रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो।

रविले निवेदनमा देखाएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ दुवै कार्यन्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो भन्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पेस गरेका थिए। उनको यो निवेदन विचारणीय रहे पनि उनको हकमा थुनामुक्तिको आदेश दिन सकिने अवस्था विद्यमान नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ। साथै, अदालतले उनको हकमा बिगो नै यकिन नभइसकेको, साक्षी र प्रमाण बुझ्नेका काम बाँकी नै रहेको लगायत कारण दर्शाउँदै रविले छुटकारा नपाउने भनेको हो।
लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिइएको छ। ‘निज उपरको बिगोसमेत यकिन भइनसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुनबमोजिम गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।