काठमाडौँ । सरकारले भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिच भएको सहमति अनुसार सोमबारको मन्त्रीपरिषद्ले समिति गठन गरेको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिले दिने सुझावका आधारमा सरकारले संरचनागत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले गठन गरेको समितिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने अस्वीकार गरेका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिच जेठ ३० गतेको सहमति अनुसार पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको अध्यक्षतामा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तोकिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका तीर्थराज चिलुवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अरुणा जोशी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका मणिरत्न शर्मा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका आनन्द काफ्ले सदस्य तोकिनुभएको छ । काफ्लेलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

समिति गठनकै क्रममा सरकारले नौबुँदे कार्यादेशसमेत तोकेको छ । समितिले अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको सुझाव दिने छ । यस्तै प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्डलगायतमा सुधार र पुनरवलोकन आवश्यक देखेमा संशोधनको मसौदासहितको सुझाव पनि दिने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।

अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायबिचको समन्वय र सहकार्यको सुझाव पनि समितिले दिने छ । यात्रा सहजीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययनबारे पनि समितिले सुझाव दिने गरी कार्यादेश दिइएको छ । भिजिट भिसा, श्रम भिसालगायतका भिसामा यात्रा गर्ने व्यक्तिले बेहोर्नुपरेको समस्या रोकथामका लागि आवश्यक सुझाव पनि समितिले दिने छ । अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज बनाउनेबारे पनि कार्यादेश तोकिएको छ । अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखबारे पनि आवश्यक सुझाव समितिले दिने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।

समितिलाई सरकारले तीन महिनाको समय दिएको छ । आवश्यकताका आधारमा विज्ञसँग परामर्शलगायतका अधिकार पनि दिइएको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न पाउने छ ।