मेलबर्न, अष्ट्रेलिया ।

गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय विवादले अष्ट्रेलियामा ठूलो रुप लिँदै गएको छ । पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको नेतृत्वमा ‘सर्वसम्मति’ले गठन भएको एनआरएन आईसीसीको विवादको निरुपण गर्न अदालतले ढिलाई गर्दा एनआरएन अष्ट्रेलियाको अधिवेशन अघि नै दुईवटा संस्था बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । गत मे २८ तारिख यहाँको सरकारी निकाय अष्ट्रेलियन सेक्युरिटिज एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट कमिशन (एसिक) मा एनआरएनए अष्ट्रेलिया लिमिटेड दर्ता भएको छ ।

यससँगै एनआरएन अष्ट्रेलिया नाममा अलग्गै फेसबुक पेज सञ्चालनमा ल्याइएको छ । श्रोतले भन्छ, “वेवसाईट निर्माण अन्तिम चरणमा छ केही घण्टापछि नै त्यो पनि सार्वजनिक गरिनेछ ।”

गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले नन रेजिडेन्ट नेप्लीज एशोसिएसन अफ अष्ट्रेलिया (NON-RESIDENT NEPALI ASSOCIATION AUSTRALIA) नाम राखेर दर्ता गरेका कारण यहाँको निकायले एनआरएनए अष्ट्रेलिया लिमिटेड (NRNA AUSTRALIA LIMITED) का नाममा दर्ता गर्न कुनै बाधा नगरेको पाइएको छ । यद्यपि, नयाँ खोलिएको संस्थाले लोगो भने पुरानै प्रयोग गर्न पाउनेमा शंका छ । अनिल पोखरेल नेतृत्वको एनआरएन अष्ट्रेलियाको हालको कार्यसमितिले यसअघि नै लोगो लगायतका ईन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीका रुपमा ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेका कारण यसको अनधिकृत प्रयोग दण्डनीय मात्र होइन क्षतिपूर्ति समेत तिराउन सक्नेगरी कानूनी झमेलामा लैजाने अवस्था देखिन्छ । यी दुबै संस्था अष्ट्रेलियाको कानून अनुसार कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका हुन् । यसमा बोर्ड अफ डाईरेक्टरहरु रहनेछन् ।

नयाँ दर्ता भएको एनआरएनए अष्ट्रेलिया लिमिटेडमा दर्ता प्रयोजनका लागि तीन जनाको नाम राखिएको छ । श्रोत भन्छ, “माथिबाट आदेश आइसकेको छ । अब हामी आक्रामक रुपमा तदर्थ समिति निर्माण गर्दछौं, वेवसाईट बनाउछौं । अनि, सदस्यता वितरणको काम सुरु गर्छौं ।” तर, आक्रामक रुपमा जानअघि केन्द्रको हिजो बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार हाल क्रियाशील रहेका एनआरएन एनसीसीहरुसँग कार्यगत सम्झौता पहल हुनेछ । जुन देशमा रहेका एनसीसीले यस्तो सम्झौता गर्दैनन् त्यहाँ अर्को संस्था बनाएर सदस्यहरुलाई समेट्ने भन्ने निर्णय नै भइसकेको छ । श्रोत भन्छ, “यसैकारण अहिलेको कार्यसमितिले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको आईसीसीसँग सम्झौता नगरे अर्को संस्था क्रियाशील गराउनेछौं ।”

यस्तो छ महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको आईसीसी समितिले शुक्रबार गरेको निर्णय –

“The meeting decided to move forward aggressively to ensure compliance of NCCs with the NRNA by signing the Memorandum of Understanding (MOU). Only those NCCs that sign the MOU will be considered authorized. Regional coordinators or respective country members may establish NCCs according to the NRNA ICC constitution in countries where no NCC has signed the MOU.”