काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवसीय नेपाली संघको विवादमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै आगामी अक्टोबरमा हुने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा सुरु भएको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनलाई एकताबद्ध, मर्यादित र उद्देश्यकेन्द्रित बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

अदालतमा र सरकारमा वर्तमान अध्यक्षको विषयमा कुनै भ्रम नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैधानिक, निर्वाचित कार्यकाल कायमै रहेकोले त्यसअघि हुने कुनैपनि भेलालाई महाधिवेशन मान्न नसकिने बताएका हुन् । एनआरएनको कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले हारेका १७ जना जम्मा भएर एकताको अधिवेशन गरेको हौं भन्दै हिंड्नु लोकतान्त्रिक नहुने बताएका छन् ।

एनआरएनको सम्बन्धित मन्त्रालय परराष्ट्र भएपनि मन्त्रालयबाट भने न त मन्त्री, न सचिव न त अरु कुनै कर्मचारी नै कार्यक्रममा सहभागी देखिन्थे । अन्य मन्त्रालय र मन्त्रीहरु भने कार्यक्रममा उपस्थित थिए । सरकारभित्र नै एनआरएनका विषयमा विवाद भएको जस्तो देखिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रुपमा सरकारले, आफ्नो पार्टीले एनआरएनमा हस्तक्षेप नगर्ने बताए । तर, विधि विधान अनुसार अघि बढेको अवस्थामा त्यहीलाई साथ दिने पनि उनले स्पष्ट गरे ।

‘आपसमा मिलेर एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा यस्तो साझा संस्थामा विवाद हुनुन उचित होइन । व्यक्तिका लागि विधान फेर्ने ढंगले संस्था चल्न सक्दैन । महाधिवेशनमा हानाहन र ठोकाठोकको स्थिति हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । यसमा विवेक र तर्कले कम गरोस् । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने थलोका रुपमा यो विकास नहोस्’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।

नेपाली डायस्पोराका हकहितका साथै आपसी चिनजान, नेपाली संस्कृति परम्पराको निरन्तरता र देशका लागि के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने पवित्र उद्देश्यबाट विचलित नहुने उनले आग्रह गरे ।

‘यसमा दलीय राजनीति गर्नु हुँदैन र विभाजनको प्रयास सफल हुँदैन । विधिसम्मत कुरामा नेपाल सरकारको साथ रहनेछ’, ओलीले भने ।

उक्त अवसरमा एनआरएनको संस्थापक राष्ट्रिय समन्वय समितिका अध्यक्षहरुलाई सम्मान गरिएको थियो । यस्तै बेलायतको काउन्सिलर सदस्यमा विजयी बनेकी रोजिना प्रधान राईलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।
कन्क्लेभमा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भनाई राखिरहेका छन् ।