गैरआवासीय नेपाली संघमा यतिबेला चरम विवाद छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नै नगर्ने प्रवत्ति बढ्दै गएको छ भने नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतको आफ्नै दाउले संस्थाको शाख माटोमा मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद मिलाउन यसअघि भएका आदेशका कारण यतिबेला उच्चस्तरीय समिति अस्तित्वमा छ । जसको नेतृत्व पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गर्दैछन् । हुनत त्यसमा संस्थापक अध्यक्षदेखि त्यसपछिका पूर्वअध्यक्षहरुको पनि नामावली छ । तर, विनोद कुँवर अध्यक्ष रहेको एनआरएनका केही पदाधिकारीसहित बहुमत लिएर अघि बढेका छन् पूर्वअध्यक्ष घले । उनले कानूनले भने बमोजिम सबै प्रक्रिया पुर्याएर काम गरिरहेका छन् । एक महिनामा बैठक बस्न भनिएको थियो । बैठक भयो । एनआरएनको कार्यालयमा नभए पनि नजिकैको रेष्टुरेन्टमा ।
त्यस्तै त्यसको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न भनिएको थियो । त्यसका लागि पनि समय तोकिएको मे महिनाको ३ र ४ तारिख । त्यसको लागि निर्वाचन कमिटी, मतदाता नामावली लगायतको काम अहिले चलिरहेको छ । यही निर्वाचन कमिटीले सार्वजनिक गरेको भोटर लिष्ट हेर्दा करिब ६ सयको नाम त्यहाँ देखिन्छ । हिजोको दिनमा सबै सदस्यले भोट हाल्न पाउने अनलाईन सिष्टमको चर्चा थियो भने अहिले फेरि सदस्य भएजति सबै डेलिगेट्स बन्न पाउने तर काठमाडौंमा उत्रिनैपर्ने भएपछि यो संख्या ६ सय मात्र भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो सूचि भएका कारण हुनसक्छ संख्या ५ सयको हाराहारीमा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ । किनकि, त्यहाँ एउटै नामबाट दुई, तीन जना पनि सदस्य देखिन्छन् । एउटै व्यक्तिले तीन पटक भोट हाल्न पाउने त पक्कै पनि होइन होला ।

अर्कोतर्फ, यी ५ सय हाराहारीका मानिसहरुले छान्ने व्यक्तिलाई एनआरएनको वैधानिक एकता अधिवेशनपछिको नेतृत्व मानेर त्यसकै वरिपरि घुमिदिनुपर्ने अवस्था हो कि के हो ? देश बाहिर रहेका ५० लाखभन्दा बढी नेपाली यतिबेला रनभुल्लमा होलान् । ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गरे बराबर हो । अदालतमा हेर्न नमिल्नेमा पर्दापर्दै अधिवेशन सम्पन्न भएर नयाँ अध्यक्ष देखापरेको अवस्थामा फेरि यो विवादले अर्को विवादलाई जन्माउने पक्का छ । त्यसअघि नै अदालतले आफ्नो स्पष्ट निर्देश दिन ढिलाई गर्ने हो भने एनआरएनको शाख त बाँकी थिएन नै अब बाँकी रहेको अलिकति सास पनि सकिन्छ कि क्या हो भन्ने धेरैलाई परेको छ ।
यस्तो छ नामावली हेर्नुस् उच्चस्तरीय समितिले प्रकाशित गरेको –