काठमाडौं । संसद्का कर्मचारीलाई १५ वर्षमै पेन्सन दिने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको हो । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो । त्यसमा संशोधन हालेर सांसदहरूले संसद सेवामा पुगेका कर्मचारीले १५ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए ।

सरकारले संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव नै नगरेको ऐनमा संशोधन गर्ने भनेर सांसदहरूले संशोधन हालेका थिए । समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार त्यस्तो संशोधन स्वीकृत हुन नसकेको हो ।
सरकारले संशोधन गर्ने नै नभनेको ऐन अर्को विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने कुरा अमिल्दो थियो । त्यसकारण ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने भनेर आएका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन्’ सभापति सुवेदीले भनिन् ।
संसदका कर्मचारीहरुको लागि ‘संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४’ छ । यो ऐनको दफा ५० मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था छ ।
दफा ५० को उपदफा १ अनुसार जम्मा सेवा गरेको वर्षसँग अखिरी तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने भागफल पेन्सनको रुपमा कर्मचारीले पाउँछन् ।