काठमाडौँ । सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लिपुलेकको सम्बन्धमा भारत र चीनबिच हालै भएको सहमति नेपालको सम्प्रभुता र नक्सामाथि प्रभाव पार्ने किसिमको नभएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा बिहीबार पुस ९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको नक्सामा अङ्कित लिपुलेकबारे हालै भारत र चीनबिच भएको सहमतिको सम्बन्धमा सरकारको धारणा के छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले दुई मुलुकबिच भएको सहमति पहिलेदेखि नै उनीहरूको प्राविधिक कुरा हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सहमतिबारे मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लामो छलफल भई निष्कर्ष के निस्केको छ कि नेपालले चिन्ता लिनुपर्ने ढङ्गले, हाम्रो सम्प्रभुतामाथि प्रश्न उठ्ने ढङ्गले दुई मुलुकबिच सम्झौता भएको होइन । त्यही भएर नेपालले चिन्ता नलिनुपर्ने छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको हो ।”

सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय

सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र ज्योतिचन्द्र ओझा रहनुभएको जनाइएको छ । मन्त्री गुरुङले मन्त्रीपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराउनुभयो ।

त्यसै गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललाई बढुवा गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनबमोजिम मानव तस्करी, हुन्डी, भर्चुअल मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालनलाई सम्बद्ध कसुर तोक्नेसमेत निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । बैठकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ९१० औँ संशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, रेल सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति, मर्मतसम्भारको कार्य र सोका लागि आवश्यक उपकरण एवं मालसमान खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम ‘सरकार तथा सरकार’ ९जिटुजी० विधिबाट खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायको स्वीकृत दरबन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पर्साको पोखरिया, जुम्लाको सिँजा तथा नराकोट र कपिलवस्तुको बोडगाउँमा मालपोत तथा नापी कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० स्थित नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको कावासोती नगरपालिका–३ को किता नं। १ र किता नं। २ को सरकारी जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ६४२ वटा रुखरपोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

शिक्षक सेवा आयोगको एक जना महिलासहित दुई जना सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।