काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार जग्गा र भवनको भाडा नबुझाएको पाइएको छ । विगत ९ वर्षदेखिको भाडा नबुझाएका मात्र होइन ३ रोपनी भाडामा लिएर थप ९ रोपनी पनि सित्तैमा भोगचलन गरेको पाइएको हा । यस विषयमा सरकारी निकायहरुमा गुनासो गर्दापनि सुनवाई भएको छैन ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले भने नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित उक्त ५ करोड जग्गा भाडा छुट गराउन निरन्तर ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्वयंसेवी संस्था स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । उक्त कम्पनीले भाडाबापत ५ करोडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।

तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएका खड्काको कम्पनीले सम्झौताविपरीत ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो, सम्झौता सकिएपछि पनि जग्गा नछाडेको र समयमा नै भाडा भुक्तानी नगरेको विषय अदालत प्रवेश गरेको थियो ।

स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको २ वर्षसम्म उनले अवज्ञा गरेका थिए । चौतर्फी दबाबपछि गत वैशाख ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेर जग्गा खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो । प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले बक्यौता भाडा नतिरेको स्काउटले जनाएको छ ।

खड्काले स्काउटलाई तिर्नॅपर्ने बक्यौताबारे पनि फरक–फरक धारणा आएको संसदीय समिति सभापति रामहरि खतिवडाको भनाइ छ । ‘पैसा उठाउने कुराको हकमा ठेक्का लिने र दिनेले के–के सर्तका आधारमा गरेका थिए, त्यसअनुसार होला । कति तिर्नॅपर्ने भन्नेबारे स्काउट र खड्काको फरक–फरकबार धारणा थियो,’ उनले भने । स्काउटको पत्रबारे समितिमा छलफल गर्न सकिने खतिवडाको भनाइ छ । ‘यसबीचमा भएका कामको तथ्यगत जानकारी हामीलाई चाहिएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने, ‘म राज्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी भनेर चिन्दिनँ । कांग्रेस नेताका आधारमा कुनै पनि कुरामा विभेद गरेर छलफल नचलाउने गर्दैनौं ।’

सांसद तथा मन्त्री नै सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्डबाट ‘बक्यौता उठाइपाउँ भनी’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको स्काउटले जनाएको छ । स्काउटका अनुसार प्रशासनले हस्तक्षेप गर्दासम्म खड्का ल्यान्डले ६ करोड ६२ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसयता पटक–पटक गरी करिब १ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ ।

मन्त्रीले नै भाडाबापत रकम नबुझाएर विवाद कायमै राख्दा जग्गा तथा भवन प्रयोग तथा अन्य पक्षलाई भाडामा लगाउन नपाएर संस्थालाई घाटा भएको स्काउटका अर्का अधिकारीले गुनासो गरे ।

मन्त्री खड्काले आफूले प्रालि छाडेको दाबी गर्दै भाडा बुझाउन सम्बन्धित पक्षलाई भनिसकेको बताए । ‘सबै रकम बुझाइसकेको हुनुपर्छ । कति भाडा लिन बाँकी छ, त्यो स्काउटलाई थाहा होला,’ उनले भने, ‘पुरानो कुरा मैले त बिर्सी पनि सकें ।’

स्काउटको जग्गा भाडामा लिएका सांसद खड्काले आसपासमा थप ९ रोपनी जग्गासमेत हडपेर भाडामा लगाएका थिए । स्काउटको जग्गा र भवन नियन्त्रणमा लिएका खड्काले १५ वर्षदेखि अन्य व्यापारिक संस्थालाई दिएर भाडा उठाउँथे । स्काउटको जग्गाभित्र लैनचौर ब्यांकेट र माई च्वाइस रेस्टुरेन्टको संरचना ५ रोपनीमा फैलिएको छ । बाँकी करिब ७ रोपनी जग्गामा सशुल्क पार्किङका लागि प्रयोग गरिएको थियो ।