छलफल नसकिएसम्म एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माण नथाल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

छलफल नसकिएसम्म एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माण नथाल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसँगै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।​
सर्वोच्चको आदेशपछि रिटको टुंगो नलागेसम्म एमालेले भवन निर्माणको काम अघि बढाउन नपाउने भएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यापारी गुरुङले १० रोपनी ४ आना जग्गा दान गरेका थिए ।