लेखनाथ । अन्तत नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । चार मन्त्रालय पाउने निश्चित भएसँगै एमाले सहभागी बनेको र अब ९ मन्त्रालयमा ९ मन्त्री बनेका हुन् । तर, दिपक मनाङेले यसअघिको मन्त्रालयबाट वन मन्त्री बनाइएपछि त्यसमा असहमति जनाउँदै राजीनामा बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनापछि सुरेन्द्रराज पाण्डेले गण्डकीको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । सोमबार नेकपा एमालेबाट चार मन्त्री थपिएपछि नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको हो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका पाण्डे गएको जेठ १६ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । पाण्डेलाई अहिले गण्डकी प्रदेश सभाका ८८ प्रतिशत सदस्यको समर्थन छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिलेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा ९एमाले० का २२, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ, नेपाली समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० का दुई सांसद गरी ५३ सांसदको समर्थन छ ।

सरकारमा नगई पाण्डे सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राप्रपाले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन कायमै राखेको छ । स्वतन्त्र सांसद गुरुङ र नेपाल समाजवादीका सांसद देवकोटालाई कांग्रेसले आफ्नै कोटाबाट मन्त्रीमा निरन्तरता दिएको हो ।

सङ्घमा नेकपा ९एमाले० र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको करिब दुई महिनापछि गण्डकीमा दुई तिहाइ भन्दा बढीको समर्थन रहेको सरकार बनेको छ। एमालेबाट थपिएका मन्त्रीहरूले सोमबारै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथलिएका हुन् ।

मन्त्री बन्नुभएकी नवलपुरकी सांसद पद्मा जिसीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएका छन् । बागलुङका सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले स्वास्थ्य मन्त्रालय र समानुपातिकबाट सांसद बन्नुभएका कास्कीका प्रकाशबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था पाएका छन् ।

पर्वतबाट निर्वाचित सांसद मित्रलाल बस्यालले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले नेपाली समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई भने पुरानै मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा टकराज गुरुङ र विन्दुकुमार थापा सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या सातबाट बढाएर नौ पुर्‍याएको थियो ।