काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्रीबीचको विवाद चुलिँदो छ । अझ कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्रीबीचकै विवादको रुपमा पनि यो सार्वजनिक भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई मन्त्रीले ईमेलमार्फत हटाइएको जानकारी गराएका हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई मन्त्री खड्काले हटाएपनि उनीहरु अदालत जाने तयारीमा छन् । सरकारले चार वर्षका लागि नियुक्ति दिएको भएपनि तीन वर्षमै हटाइएको उनीहरुको जिकिर छ ।
उनीहरुले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको २२ अर्ब बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर बैठकमा कुरा उठाएका थिए ।

उनीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सुल्झाउन सरकार र विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रीले पदबाट हटाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो विवादमा विद्युत काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको तर सो निर्णयमा सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यले फरक मत ९नोट अफ डिसेन्ट० लेखेको कुरालाई लिएर हटाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।