प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएका भेटवार्तामा सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार तथा सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको उल्लेख गर्नभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको २०७७ साल असार ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकलगायत काली ९महाकाली० नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० पुस १९ गते सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवम् ‘क्रस होल्डिङ’को लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका जानकारी गराउनुभयो । द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको र दार्चुलामा भारततर्फ पाँचवटा र चीनतर्फ एउटा ‘बिओपी’ थप गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । सुशासन सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । “भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री ओली भन्नुभयो, “सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थीलगायतका विषयमा सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयमा म के प्रष्ट गर्न चाहन्छु, भने आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

जोसुकै दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धी कतिपय विषय न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निरूपण हुने बताउनुभयो ।