सरकारले बाढीपहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालैको बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा मृत्यु हुने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्का कारण बेपत्ता भई घटना भएको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसेका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी बताउनुभयो । “विगतमा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतको व्यवस्था थिएन । सरकारले यो पटक नयाँ व्यवस्था गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको राहत रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदमा भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै सम्मान व्यक्त गरेको छ ।

हालैको बाढीपहिरामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

बैठकले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय २४ घण्टापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङले आगामी बैठकको निर्णय तत्कालै जानकारी नहुने तर विशेष महत्वको निर्णय भएमा तत्काल जानकारी दिनसकिने बताउनुभयो ।

“मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २४ घण्टासम्म गोप्य रहन्छ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यसलाई बाहिर लैजान पाउदैनन् । अब अर्को बैठकदेखि २४ घण्टापछि मात्रै पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरिने छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सडक बालबालिकामुक्त बनाउने

बैठकले विसं २०८२ असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रियामा नलगिएका सम्पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कायम मुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरिएको सरकार प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कीर्तिपुरमा सुविधासम्पन्न खेल मैदान बनाउने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सोमबार शपथ लिएपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पद बहालीपछि भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ।

उक्त रङ्गशालामा दर्शक बस्न प्याराफिट, रात्रिकालीन खेलकुदका लागि फ्ल्ड लाइट र आवश्यक संरचना बनाउने निर्णय गरिएको छ। उक्त कामका लागि तीन सय दिनको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।