काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई संविधान अनुसार नै दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा आज उनले समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले दिने जिम्मेवारीको कुरा बकस दिए जसरी आएको बताए।

समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्रोत छैन भनेर सरकार समानीकरण अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउने भन्ने कुरा आएको छ। वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने, यो अस्वीकार्य छ, असंवैधानिक छ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान माग्दा प्रधानमन्त्रीले मन भएर पनि मन्त्रीले आफ्नो कुरा नमानेको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति महामन्त्री थापाले नटेर्ने मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए।

‘यो विषयमा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्नु भएछ। अनि प्रधानमन्त्रीले मेरो त मन छ, तर मन्त्रीहरुले मानेनन् भन्नु भएछ। प्रधानमन्त्रीलाई कति पटक भन्ने हो यो, यो संसदीय व्यवस्था हो। यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने’ थापाले भने।