काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी बनाउने चर्चा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको विहीबारको बैठकमा सांसद तारा लामा तामाङले नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै विभिन्न देशमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृतिले यो सरकारमा पनि निरन्तरता पाएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कुटनीतिक पक्ष कमजोर भएको बताए। पचास प्रतिशत राजदूत नियुक्ति प्रकृया राजनीतिक हुने गरेको भन्दै लामाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकारको योजना के छ भनि प्रश्न सोधेका थिए।

उनको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’उनको भनाइ छ। देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गरे।

यस्तै, सांसद लामाले २०५८ सालमा शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्ज) विस्तार गर्ने क्रममा सयौं घरपरिवार विस्तापित बनेको र उनीहरुलाई दुई दशक बितिसक्दा समेत सरकारले प्रभावितहरूको समस्याका समाधान नगरेकोमा स्मरण गराएका थिए।

उनले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न ३२ वटा आयोग बनाउँदा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्ना पाउन नसकी नाजुक अवस्थामा शिविरहरुमा जीवन गुजार्नु परेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई सरकारले कहिलेसम न्याय दिनुहुन्छ भनि गरेको प्रश्नमा दाहालले जवाफ दिँदै भने, ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुन्जबाट प्रभावित जनताको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ।’

यो विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै प्रभावित जनताको समस्यालाई स्थायी रुपमा हल सरकारले अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको र नयाँ समिति गठन प्रकृयालाई अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए।