जेठ १५, काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका समस्या र लाखौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम अपचलन घटना छानबिनका लागि सरकारले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ एमालेबाट दुई÷दुई तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक-एक जना सांसद सम्मिलित समिति गठन भएको हो।

संसद सचिवालयका अनुसार समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल र सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई संसदीय समिति सदस्य तोकिएको छ। मंगलबार अपरान्ह बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समिति गठन भएको घोषणा गरेको हो।

गठित छानबिन समितिले तीन महिनाको अवधिमा समस्याग्रस्त सहकारी र समाधानका उपाय ठगीमा संलग्नहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। संसदीय समिति गठनमा सभाले सहमति जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार माग गर्दै आएको समिति गठन बजेट प्रस्तुतिको संघारमा आएर सहमति भएको हो।