काठमाडौँ ।

संसद्को गतिरोध अन्त्य तथा राजनीतिक सहमति गरी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो।

कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री गिरीले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन र सुझावपुर्ण नेतृत्वको कारण कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको बताए। उनले कार्यदलमा संयोजकको जिम्मेवारी दिएकोमा प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक पूरा गरेकोमा कार्यदल संयोजकसहित सबै सदस्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे। सहकारी संस्थाका सङ्कट तथा तीसँग जोडिएका कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शितासम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

कार्यदलले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका वचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न, जोखिममा परेको तथा दुरुपयोग भएको रकम शीघ्र र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ।

सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका संस्थालगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अबिलम्ब वचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने संसदीय समितिको कार्यादेश रहनेछ।

सहकारी संस्था सदस्य एवं बचतकर्ता सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेकाहरुलगायत सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क, प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरुमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भएनभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा छानबिन गरी जोखिममा परेको रकम असुलीका उपाय र संलग्नलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने समितिको कार्यादेश तोकिएको छ। सात सदस्यीय समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ। समितिले समस्याग्रस्त २९ वटा सहकारी संस्थालगायत अन्य सहकारीको अध्ययन गर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न कार्यदलका सदस्य जीवन परियार, महेशकुमार बर्तौला, शिशिर खनाल, सांसदद्वय हितराज पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पनि उपस्थिति थियो।