काठमाडौं ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षका दलहरूबीच सोमबार राति सहमति जुटेको छ। तर कार्यादेश भने तयार भइसकेको छैन। आज मंगलबार बिहान ११ बजे कार्यदलको बैठक बसेर कार्यादेशबारे अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आइतबार साँझ उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्ष र विपक्षका शीर्ष नेताहरु तथा कार्यदलका सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ। दलहरूले संकटग्रस्त सहकारी र त्यसमा संलग्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने सहमति गरेका छन्।

यसअघि कांग्रेसले माग गरेजस्तो गरी उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम भने कार्यादेशमा उल्लेख हुने छैन। ‘संसदीय समिति र कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगर्ने, तर संकटग्रस्त सहकारी र त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीका विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ,’ बैठकमा संलग्न नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने।

बैठकले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएअनुसार आज दिउँसो ११ बजे सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बस्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए। ‘कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिबारे टुंगो लगाउँछ। त्यसपछि सरकारले बजेट पनि ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘अब संसद् पनि सुचारु हुन्छ।’

नेताहरुका अनुसार सहकारीसम्बन्धी छानबिन गर्नका लागि ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। जसमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलबाट तीन–तीन जना र सत्ता पक्षका संयोजक एक जना रहनेछन्। समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि दिइनेछ।