काठमाडौं ।

सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नका लागि कार्यादेश बनाउनका लागि गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ।

यद्यपी आज (मंगलबार) को बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरु यथावत अडान भएकाले बैठक निष्कर्षविहीन भएपनि सदन खुलाउने सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहमत भएको बर्तौलाले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने विषयमा प्रवेश गरेपनि हामी धेरै अगाडि बढेनौ। आ–आफ्ना प्रस्तावहरु राखियो । त्यसलाई न्यारो डाउन गरेर दुवै पक्षले सहमतीको मध्यमार्गी पोइन्ट खोज्नेगरी सहमती भयो। तर, कार्यदलबारे निष्कर्षमा पुगेका छैनौं। सारमा भन्दा सहमती गरेर विषयहरुलाई टुंग्याउने र हाउसको गतिरोध हटाउने सहमती आज भयो।’

नेपाली कांग्रेसले रास्वपा सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको र लामिछाने मुछिएको सहकारी संस्थामा छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। तर, कांग्रेसको सो मागप्रति एमाले र रास्वपा त्यो कुरामा सहमत छैनन्।

यद्यपी आजको बैठक निष्कर्षविहीन भएपनि सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा कांग्रेस लचिलो भएको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए। उनका अनुसार आजको संसद बैठक सुचारु हुनेछ।

‘संसदको प्रकृयाहरु आज अगाडि बढ्छ। त्यहाँ हुने प्रकृयाले यहाँको काममा अवरोध गर्दैन। हाउसको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमती भयो, आजको निष्कर्ष यत्ति हो,’बर्तौलाले भने।

तर, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले अपचलनमा मुछिएका सम्पूर्ण सहकारीको समस्या समाधान गर्ने गरी छानबिन गर्न सत्ता पक्ष सहमत भए पनि कांग्रेसले अडान राखेको गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग ठिक नभएको बताए।

कार्यदल बैठकमा गम्भीर छलफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले भने, ‘गृहमन्त्रीज्युसँग जोडिएर जुनजुन सहकारीको विषय आएको छ ति सहकारीको नाम लेखेर जाने कुरामा कुनै विवाद छैन। सहकारीहरुमा अपचलन भयो भनेर यतिधेरै विवाद भैसके पछि ति सहकारीमा छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा आपत्ति छानबिन गर्ने र कमिकमजोरी भेटिए भोली कारबाही दायरामा जो कोही पनि आउनुपर्छ। त्यसमा आपत्ति होइन, मूल कुरा गृहमन्त्रीले नै अपचलन गर्नुभयो त्यसकारण उहाँकमाथि नै छानबिन समिति बनाउनुपर्यो भनेर जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ त्यो तरिका अलि ठिक भएन भन्ने हो।’

गत आइतबार बसेको कार्यदलको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो। कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाउन नसक्दा संसदीय छानबिन समिति गठनको विषय अनिश्चित बनेको छ।