काठमाडौं, २३ चैत । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्षेले देशभर लगाइएको संकटकाल खारेज गरेका छन् । यही अप्रिल ५ को मध्यरातदेखि लागू हुने गरी संकटकाल हटाउने निर्णय भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए । यद्यपि आर्थिक तथा राजनीतिक संकट टरेको छैन ।
सरकारको विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकहरूले राष्ट्रपति निवास घेराउ गर्दै नारावाजी गरेपछि सरकारले देशव्यापी रुपमा संकटकाल घोषणा गरेको थियो । तर त्यसकै केही दिनमै सरकारले संकटकाल हटाएको हो । राष्ट्रपति राजापाक्षेले भने, ’सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यान दिँदै लागू गरिएको संकटकाल हटाउने निर्णय गरिएको छ ।’
आर्थिक र राजनीतिक संकटमा फसेको श्रीलंकामा अझै पनि आन्दोलन जारी छ । विद्यमान संकटलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको तथा लापरबाही गरेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो । प्रदर्शन रोक्न सरकारले कर्फ्यू समेत लगाएको थियो ।
अधिकारीहरूका अनुसार हाल प्रशासनिक रुपमा संकटकाल हटाइएको छ । तर स्वास्थ्य संकटकाल भने कायमै रहेको छ । देशभर औषधिको अभाव भएको, थप ल्याउन नसकिएको र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भएकाले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु परेको सरकारी अधिकारीहरूले बताए ।
श्रीलंकामा यसै साताको सुरुमा एकै दिन २६ जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । त्यसकै केही घण्टामै राष्ट्रपतिले चार जना नयाँ मन्त्री थपे । नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूमध्ये पनि अर्थमन्त्रीले भने २४ घण्टा पूरा नहुँदै राजीनामा दिएका छन् ।
वैदेशिक ऋण तथा राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारणले श्रीलंका हाल गहिरो संकटमा फसेको छ । सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहे पनि निकासका लागि ठोस पहल भएको छैन । स्थानीय मिडियाका अनुसार संकटकाल खारेज गरिए पनि श्रीलंकामा वास्तविक रुपमा आर्थिक र राजनीतिक संकट टरेको भने छैन ।
श्रीलंकाले हाल सामना गरिरहेको संकटलाई १९४८ यताकै सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकट भएको बताइएको छ । जसकारण राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन हुँदैआएको छ । साथै साना राजनीतिक दलहरूले सरकारको साथ छोडेका छन् । सांसदहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल समागी जन बलवेगयाका नेता सजिथ प्रेमादासाले भनेका छन्, ’जनताले चाहेको कुरा भनेको राष्ट्रपति र उनको सरकारले राजीना देऊन् भन्ने हो । इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायत चरम अभावपछि दैनिक नजजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।’
स्थानीय मिडियाका अनुसार राजधानी कोलम्बोसहित सहरहरूमा हाल दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव हुनुका साथै परीक्षार्थीहरूका लागि प्रश्नपत्र छपाइ खर्च अभावमा सरकारले परीक्षा सञ्चालन पनि गराउन सकेको छैन ।